अमेरिका की वेनेजुएला पर सैन्य कार्यवाही एवं भू-राजनीतिक तनाव ! मध्य पूर्व एशिया के बदलते राजनीतिक समीकरण ! Venezuela action and middle east in hindi ! Greater Israel ! Strait of Hormuz ! इजरायल-ईरान संघर्ष

 

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उपर्युक्त चित्र के माध्यम से हम जान पाते हैं कि वर्तमान में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है-

इसके साथ ही वह तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है और इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दूसरा चित्र हमको बताता है कि वह किन-किन देशों से तेल को आयात करता है।

उसकी प्रतिदिन की तेल खपत को सुनिश्चित करने के लिए वह -

1. Canada 
2. Maxico 
3. Brazil 
4. Saudi 
5. Arabia तथा 
6. Iraq देश से कच्चे तेल का आयात करता है।

Note-

• इराक वही देश है जहां अमेरिका ने वेनेजुएला के समान ही सैन्य कार्यवाही करके अपनी तेल आपूर्ति को सुनिश्चित किया है।
• इस प्रकार सैनिक कार्यवाही की दृष्टि से इराक और वेनेजुएला में कोई अंतर नहीं है।

इसका एक अर्थ यह भी है कि यदि वेनेजुएला के पास तेल के भंडार नहीं होते तो संभवतः वहां पर अमेरिका अपनी सैन्य कार्यवाही भी नहीं करता।

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अब यहां दो महत्वपूर्ण देशों पर ध्यान दीजिए-

1. सऊदी अरब/ Saudi Arabia और 
2. इराक/ Iraq. 

इन देशों से तेल आयात करने के लिए जो मार्ग सुनिश्चित होता है वह "होर्मुज जलडमरूमध्य/ Gulf Of Hormuz या होर्मुज की जलसंधि Strait of Hormuz" से होकर आता है।

• सैन्य रूप से इस संकरे पाथ (Narrow Path) पर ईरान के सैन्य शासन का नियंत्रण रहता है।
• अर्थात यदि भू राजनीतिक परिस्थितियों ईरान के अनुकूल नहीं है तब ईरान मार्ग को सैन्य कार्यवाही के द्वारा अवरुद्ध कर देता है।
• यद्यपि आज तक ईरान ने ऐसा पारस की खाड़ी से होने वाले तेल निर्यात को पूर्ण रूप से बिधित नहीं किया है किंतु समय-समय पर यहां से निकलने वाली तेल वाहक जहाज़ को या तो अभिग्रहण (जब्त/ Seize) कर लेता है अथवा निर्यात और आयात में अवरोध उत्पन्न कर देता है।
• अब यदि किसी प्रकार का सैन्य संघर्ष खाड़ी के क्षेत्र में होता है तब ईरान इस मार्ग को अवरुद्ध करके तेल आपूर्ति को वैश्विक स्तर पर बाधित कर देगा क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों ईरान के लिए निर्णायक परिस्थितियों को जन्म दे रही है तब अंतिम विकल्प के रूप में या तो वह इस मार्ग मे अवरोध उत्पन्न करेगा  अथवा इसको बाधित खर देगा।
• अब, यदि ऐसा होता है तो अमेरिका को सऊदी अरब और इराक के माध्यम से होने वाली तेल आपूर्ति बाधित हो जाएगी।
• ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि अमेरिका के लिए तेल आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे तब वर्तमान का वेनेजुएला अमेरिका के लिए एक विकल्प बनता है।

यह भी एक मूल कारण है कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में सैन्य कार्यवाही कर अपनी मंतव्य की सरकार को वहां पर स्थापित किया गया है और आप पाएंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि -

1. वेनेजुएला का तेल अब हमारा है अर्थात अमेरिकी कंपनियां तेल आपूर्ति के लिए वेनेजुएला में अमेरिकी अर्थशास्त्र के अनुसार कार्य करेंगी।
2. इसका अर्थ यह हुआ कि जब ईरान पर इजरायल और अमेरिका के द्वारा सैन्य कार्यवाही की जाएगी तब अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

इसलिए वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्यवाही का भू "राजनीतिक दृष्टिकोण/ Geo Political Consequences" से एक दूरगामी परिणाम यह निकलता है।

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• यदि हम "मध्य पूर्व एशिया/ (Middle East Countries Name)" की भौगोलिक एवं राजनीतिक परिदृश्य का अवलोकन करें तब इजरायल और अधिक भूमि अधिग्रहण करने के लिए वहां संघर्ष कर रहा है।

    

• इजराइल का एक ही सपना है "Greater Israel" का निर्माण जिसमें सबसे बढ़ी बांधा ईरान एवं उसका परमाणु कार्यक्रम है तब इसराइल को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान को, एक सैन्य शक्ति के रूप में, समाप्त करना होगा।
• 29 दिसंबर-2025 को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बैठक होती है और 4 जनवरी -2025 को वेनेजुएला में सैन्य कार्यवाही हो जाती है।
• इन दोनों घटनाओं को 

1. ईरान/Iran तथा 
2. मध्य पूर्व एशिया/ Middle East Asia की राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिपेक्ष में हमको देखना होगा 

• तब हम समझ पाते हैं कि वास्तव में वेनेजुएला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है।

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उपर्युक्त चित्र को ध्यान से देखिए जिसमें Strait of Hormuz को दिखाया गया है।

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुद्री मार्ग में हिंद महासागर की समुद्री मार्ग को "हिंद महासागर संपर्क रेखाएं / Indian sea line of communication" कहकर संबोधित किया जाता है।
• इस व्यापारिक मार्ग में -

1. होर्मुज की खाड़ी/ Strait of Hormuz, 
2. बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (खाड़ी)/ Bab Al Mandev तथा 
3. मलक्का जलसंधि / Malakka Strait 

• तीन "संकुचित बिंदु (Choke Point)" है जो की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करने की क्षमता रखते हैं।
• ईरान संघर्ष की स्थिति में और हारमुज की खाड़ी अबाधित रहे यह भी एक कारण रहा वेनेजुएला वेनेजुएला में सैन्य कार्यवाही का।
• अमेरिका के व्यापारिक संतुलन एवं ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि हरमुज़ की खाड़ी के माध्यम से तेल निर्यात आबाद रूप से जारी रहना चाहिए।

 

इसलिए -

1. चुकी अब अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है तो तैयार रहिए क्योंकि अब मध्य पूर्व एशिया / पश्चिम एशिया में इजरायल ईरान के विरुद्ध बड़ी सैन्य कार्यवाही, अमेरिका के समर्थन से, करेगा 
2. परिणाम स्वरूप ईरान में वहां की वर्तमान सरकार को अपदस्त करके अमेरिका/ इजरायल के मंतव्य की सरकार का गठन किया जाएगा।

• इसका पहला चरण वहां पर सार्वजनिक विरोध के माध्यम से प्रारंभ हो चुका है।
• क्योंकि यहूदी धर्म में यहूदियों के ईश्वर यहुदा ने इसराइल के लिए "वचनबद्ध भूमि/ Promise Land" का प्रावधान किया है और इजरायल उसको किसी भी स्थिति में लेकर रहेगा जिसको हम वर्तमान रूप में Greater Israel से जानते हैं।
• इसके लिए आवश्यक है कि उसकी आर्थिक और सैनिक वर्चस्व इस क्षेत्र में बना रहे जिसके लिए ईरान का सैन्य एवं आर्थिक रूप से शक्तिहीन होना होना अवांछनीय है।

 

इस ब्लॉग के माध्यम से मैं वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य कार्यवाही के एक पक्ष को आपके सामने रखने का प्रयास किया है आपकी आलोचनात्मक टिप्पणियों कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं।

धन्यवाद।

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पिताजी ने बचपन से एक कहावत सिखाई कि, 

      - " समरथ को नहीं दोष गोसाई" -

अर्थात जो समर्थ है उसके किसी भी कृत्य में दोष नहीं होता।

गोस्वामी तुलसीदास की रचना थी और इस रचना के अनुसार चूंकि अमेरिका समर्थ है इसलिए उसे किसी प्रकार का दोष देना अनुचित होगा।

क्योंकि- 

• दोष देकर आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते अपितु शत्रु ही बन सकते हैं और अमेरिका इस बात की चिंता नहीं कि मुझे दोष कौन दे रहा है क्योंकि मैं अपने हितों का संरक्षण करने में समर्थ हूं 👍
• अंतरराष्ट्रीय कूटनीति इसी सिद्धांत पर चलती है जहां अपने राष्ट्र का हित एवं उससे संबंधित स्वार्थ सर्वोपरि होता है।
• यह सदैव गिद्ध के समान व्यवहार करती है जो प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब कमजोर हो और मैं आपका मांस नोच नोच कर आपका भक्षण कर लूं।

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अब यह क्षीणता दो प्रकार से आ सकती है-

1. या तो आपका बल कम हो जाए 
2. या मैं अपने बल में वृद्धिकर लूं।

विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य बल निसंदेह अमेरिका है तो यदि उसके राष्ट्रीय हित को संकट होगा तब वेनेजुएला को समाप्त कर दिया जाएगा। वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्यवाही इसी दिशा में एक उदाहरण है कि अभी भी समय है संभल जाइए।

इसी निराकरण में अब अपनी समर्थित सरकार वेनेजुएला में अमेरिका ने स्थापित कर दी है।

 

 

आइये अब कारण पर चर्चा करते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्यवाही क्यों करी??

• इस समय विश्व का भू-राजनीतिक पटल चार शक्तियों के मध्य सिमटा हुआ है।

1. एक स्थापित अमेरिका 
2. दूसरा धुर विरोधी रूस 
3. तीसरी शक्ति चीन एवं 
4. चौथी शक्ति के रूप में स्थापित भारत।

प्रथम तीन शक्तियों साम्राज्यवाद में विश्वास रखती है, भारत क्यों नहीं रखता है अभी मुझे समझ में आता नहीं? 🤔🤔

इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे अभी के लिए चर्चा करते हैं कि अमेरिका तथा उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला में सैन्य कार्यवाही क्यों करी गई, क्योंकि- 

• मादक पदार्थों/ Drug Trafficking की तस्करी और उनका सेवन अमेरिका में बाह्य समस्या से अधिक उसकी आंतरिक समस्या है और यह विगत कई दशकों से बनी हुई है।
• जिसको आधार बनाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति "Nicolás Maduro निकोलस मादुरो " के विरुद्ध यह सैन्य कार्यवाही करी गई है
• तो एक बार पुनः वही "कारण प्रतिपादन सिद्धांत/ Theory Of Causation" जिसके द्वारा "सद्दाम हुसैन/ Saddam Hussain" पर आक्रमण किया गया अब वेनेजुएला में पुनः आत्मसात किया गया है।

कारण स्पष्ट एवं अग्र लिखित है-

क्योंकि -

• वर्ष 2000 में चीन का लैटिन अमेरिका देश में व्यापार केवल दो प्रतिशत कथा जो कि वर्ष 2021 में 31% का हो गया और इस प्रकार व्यापार कल $450B बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
• वर्ष 2024 में यह बढ़कर 518 बिलियन डॉलर तथा 2035 तक इसके 700 बिलियन डॉलर बढ़ने की संभावना है।
• जहां लैटिन अमेरिका में अमेरिका सबसे बड़ा साझेदारी है वहीं अब "साउथ अमेरिका/ South America" में चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है तथा लैटिन अमेरिका में अमेरिका के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
• वर्ष 2024 तक चीन ने- 

1. चिली/ Chile 
2. कोस्टा रिका/ Costa Rica 
3. इक्वाडोर/ Equador 
4. निकारागुआ/ Nocaragua तथा 
5. पेरू/ Peru के साथ "मुक्त व्यापार समझौते/ Free Trade Agreement" कर लिए हैं।

     

यदि उपयुक्त चित्र को ध्यान से देखें तब लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों में 20 देश, चीन के व्यापारिक साझेदार के रूप में, चीन के "बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव/ Belt -&- Road Initiative" के साझेदार देश बन चुके हैं।

• चीन के प्रभाव वाले यह देश डॉलर मुद्रा को छोड़कर "युआन Yuan" चीन मुद्रा में चीन के साथ व्यापार कर रहे है।
• वर्ष 2024 में चीन और ब्राजील के मध्य 150.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ।
• जिसके साथ चीन ब्राजील/ Brazil का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया परिणामस्वरूप ब्राजील और चीन का वर्ष 2023 का कुल व्यापार 180 बिलीयन डॉलर का हो गया है।
• इसी प्रकार वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% चीन की मुद्रा में चीन को निर्यात होता है।
• वेनेजुएला की संपूर्ण अर्थव्यवस्था लगभग 80 से 110 बिलीयन डॉलर के बीच की है।
• जबकि वेनेजुएला के कुल व्यापार का 35% व्यापार चीन के साथ होता है।
• हम जानते हैं कि कोलंबिया वेनेजुएला तथा ब्राजील की सरकारे "साम्यवाद/ Communism" के प्रभाव वाली सरकारे हैं और इस समय विश्व में साम्यवाद का नेतृत्व चीन करता है।
• चीन की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वृहद स्तर पर लैटिन अमेरिका में निवेश कर रही है।

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इस प्रकार चीन का- 

1. आर्थिक/ Economical, 
2. राजनीतिक/ Political, 
3. कूटनीतिक, Diplomatic एवं 
4. सांस्कृतिक/ Cultural प्रभाव इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रहा है।

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण -

हमको में 2025 के घटना में मिलता है जहां चीन के द्वारा 

1. लैटिन अमेरिका, 
2. दक्षिण अमेरिका के देश तथा 
3. कैरेबियन देशों का एक सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया गया 
4. जहां "चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग/ Chinese President is Xi Jinping" ने 9 बिलियन डॉलर के "निवेश ऋण सुविधा Investment Credit Line" की घोषणा इन देशों के लिए करी।

इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि -

1. आर्थिक/ Economical, 
2. राजनीतिक/ Political एवं 
3. सांस्कृतिक/ Cultural रूप से चीन का प्रभाव निरंतर कैरेबियाई देश, लैटिन अमेरिका देश तथा दक्षिणअमेरिका क्षेत्र में अमेरिका के चारों ओर वृद्धि कर रहा है।

अब-

तीन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिससे कि हम समझ पाएंगे की डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्यवाही क्यों करी?

1. Mao Zedong, जिन्हें आधुनिक चीन का पिता कहा जाता है जिनके द्वारा ही "पीपल्स रिपब्लिक आफ चीन/ People's Public of China" पार्टी की स्थापना करी गई उन्होंने कहा था कि, "राजनीतिक शक्ति बंदूक की नाल से आती है। The Political Power grows out of the barrel of a gun""
2. चाणक्य ने अपनी राजनीतिक सिद्धांत में "मंडल" का सिद्धांत दिया तथा यह बताया यदि आपकि पड़ोसी देश आपकी नीतियों का अनुसरण न करें एवं एक तटस्थ भूमिका का निर्वहन करें तो समझ लीजिए कि वह आपके विरुद्ध है।
3. रावण लक्ष्मण संवाद में रावण ने लक्ष्मण से कहा की मित्र का चयन करो अथवा मत करो लेकिन शत्रु का चयन अवश्य करो और बहुत ध्यान से करो। 

अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपने शत्रु का चयन कर लिया है जो कि चीन है। इसलिए शत्रु को कमजोर करने के लिए जो उसके रणनीतिक साझेदार हैं उनको तोड़ना पड़ेगा।

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संभवत इस बात को डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं क्योंकि- 

• वेनेजुएला निरंतर अमेरिका को आंखें दिखा रहा था और चीन के समर्थन में वह तटस्थ देश की भूमिका का निर्वहन कर रहा था।
• स्पष्ट था वेनेजुएला की है भूमिका "डॉलर/ Dollar" को "वैश्विक अर्थव्यवस्था/ Global GDP" में कमजोर कर रही है डॉलर का कमजोर होना "अमेरिका का क्षीण/ Economical Breakdown" होना है।

आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से चीन लगातार वेनेजुएला और अन्य देशों के माध्यम से अमेरिका को घेर रहा है।

• वेनेजुएला की आर्थिक क्षमता एवं उसकी वैश्विक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए या आवश्यक था कि अमेरिका का हस्तक्षेप वेनेजुएला में प्रभावी रूप से बना रहे।
• इसलिए आवश्यक था कि इस क्षेत्र में चीन के रणनीतिक साझेदार देशों को अपने अनुरूप ढाला जाए और इसलिए जो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको अपने अनुरूप मार्ग पर अनुसरण करने के लिए लाना होगा अन्यथा हटाना होगा  
• इसी समाधान के अंतर्गत अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही के अंतर्गत वेनेजुएला के राष्ट्रपति "Nicolás Maduro/ निकोलस मादुरो" को अपने मार्ग से हटकर चीन को एक रणनीतिक हानि पहुंचा कर अपने आर्थिक, क्षेत्रीय एवं भू राजनीतिक हितों का संरक्षण किया है।

जहां पर प्रमुख आधार वेनेजुएला का कच्चा तेल भंडार ही होगा क्योंकि अब यह ऊर्जा चीन के पास नहीं जाएगी।

 

आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी।🙏🙏

अरावली का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय ! मांग एवं आपूर्ति विश्लेषण ! सर्वोच्च न्यायालय कीअपने ही निर्णय पर लगाई रोक ! Supreme court decision on Aravalli in Hindi

भारत के प्रसिद्ध वित्त मंत्री हुए अरुण जेटली उनको एक बार मैं सुन रहा था तब उन्होंने समझाया कि- 

• यदि मांग है तो आपूर्ति होगी इसका कोई अर्थ नहीं कि आपूर्ति किस प्रकार से होगी वैध होगी या अवैध होगी लेकिन आपूर्ति होगी। 
• अर्थशास्त्र का यही नियम है यदि मांग है तो आपूर्ति होगी 
• यदि वह वैध रूप से नहीं हो रही है तब उसकी अवैध आपूर्ति / चौर्यपरण/ Smuggling होगी लेकिन आपूर्ति होगी। 
• परिणाम स्वरूप गुप्त या काली अर्थव्यवस्था Black Economy वहां पर संबद्ध होगी लेकिन आपूर्ति होगी। 

      

अरावली की मूल समस्या यही अवैध खनन है जिसके परिणाम स्वरूप इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के पक्ष का संज्ञान लेने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। 

एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं- 

• दिल्ली सीमा क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थावर संपत्ति अर्थात भूमि-भवन अचल संपत्ति /Real Estate के व्यापार में 24% की वृद्धि दर्ज हुई है। 
• पिछले 5 वर्षों के अंतराल पर संपत्ति के विक्रय मूल्य में 81% की वृद्धि हो चुकी है। 
• यह स्पष्ट संकेत है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र में जनसंख्या आव्रजन तीव्र गति का हो रहा है 
• इसके मूल कारण में एक कारण आंचलिक क्षेत्रीय विकास /Regional Development का समान एवं संतुलित रूप से न होना है।
• परिणाम स्वरूप भारत का एक क्षेत्र आर्थिक रूप से अधिक प्रगतिशील जैसे कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा दूसरा क्षेत्र जैसे कि बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल आर्थिक रूप से कम प्रगतिशील क्षेत्र में परिवर्तित हो चुके हैं जिस कारण से कम विकसित क्षेत्र से अधिक विकसित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आव्रजन हो रहा है। अब निश्चित है कि भवन/ House/ Enclave की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। 
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थावर संपत्ति/ Real Estate का कुल व्यापार 1.54 लाख करोड रुपए का है। 

भवन निर्माण के लिए दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं में 

1. प्रथम लोहा/ Iron तथा 
2. दूसरा बजरी/ Gravel & Sand है। 

NOTE- यह बजरी ही इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे अरावली क्षेत्र मे होने वाले खनन से पहुंचती है। 

    

अब चुकी अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार मांग आपूर्ति से कई गुना अधिक है तो यह अवैध खनन के लिए मार्ग प्रशस्त करता हैं जिसके परिणाम स्वरूप अरावली की ऊंचाई, उसका क्षेत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र दिन प्रतिदिन की गति से सिकुड़ता चला जा रहा है। 

हम जानते हैं अरावली के पश्चिम में थार तथा अरब के मरुस्थल है तथा अरावली के पूर्व में भारत का उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र/ Tropical Monsoon Zone Climate है इस प्रकार अरावली दोनों जलवायु क्षेत्र के मध्य है एक कटिबंध क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।

यदि हम पारितंत्र क्षेत्र / Ecosystem Zone की परिभाषा में जाते हैं तब -

       "प्राकृतिक क्षेत्र पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य एक निश्चित ऊर्जा मात्रा का अदान-प्रदान पारितंत्र के अंतर्गत होता है जिसके माध्यम से पारितंत्र अपने अस्तित्व को बनाए रखता है उस स्थान का पारितंत्र कहलाता है।"

1. सरिस्का बाघ अभ्यारण Sariska Tiger Reserve, 
2. रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान Ranthambore National Park तथा 
3. माउंट आबू पक्षी अभयारण्य/ Mount Abu Wild Life Sanctuary अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र है।

अर्थात निश्चित है कि अवैध खनन अरावली को अनावश्यक तथा अप्राकृतिक रूप से हानि पहुंचा रहा है जिसका परिणाम पारितंत्र विघटन/ Ecosystem Depletion के रूप में हमको मिलेगा।

इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया जिसमें निर्णय देते समय प्राथमिक रूप से निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखा गया।

     

1. प्रथम अरावली का विस्तार चार राज्य में है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं वहां खनन के लिए एक निश्चित परिभाषा को निर्धारित करना। 
2. नवीन खनन पर रोक लगाना। 
3. विनियमन / Regulation के माध्यम से खनन को वैध नियमों के अंतर्गत अनुमति देना।

नवीन परिभाषा को निर्धारित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मानक को माना कि- 

• अरावली क्षेत्र में ऐसी पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर अथवा से कम है उनका मूल अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं माना जाएगा और वहां पर खनन की अनुमति दी जा सकती है। 
• यही मूल रूप से विवादित पक्ष है कि ऊंचाई का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा क्योंकि यहां समुद्र तल से ऊंचाई मापन का प्रावधान नहीं है। 
• निर्णय में कहां गया निकटवर्ती भूमि स्थलाकृति के आधार पर ऊंचाई का मापन किया जाएगा।
• निकटवर्ती भूमि स्थल का मानक निर्धारित नहीं किया।

        

       

 

यही वह बिंदु था जिस पर विवाद हो गया और अरावली के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विरोध विचार एवं विरोध प्रदर्शन होने लगे।

अब इस पर अंततः पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी का स्पष्टीकरण आया है जिन्होंने बताया गया है कि ऊंचाई को उस पहाड़ी के आधार तल / Base Point से मापा जाएगा अर्थात जहां तक उसकी नींव है वहां से उसकी ऊंचाई को मापा जाएगा और जो स्थलाकृतियां इस मानक को पूर्ण नहीं करती है अब अरावली पहाड़ी या अरावली पर्वत श्रंखला परिभाषा परिधि क्षेत्र से बाहर होंगे। 

1. वार्षिक वन रिपोर्ट/ Indian State of Forest 
2. भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान/ Indian Geological Survey तथा 
3. केंद्रीय सशक्ति समिति/ Central Empowered Committee के विनियमन एवं 
4. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत अब केवल 0.19% अर्थात 217 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ही अरावली में खनन के लिए खुला है वह भी कठोर विनियमन के साथ।

राजनीतिक विरोध होना स्वाभाविक है-

• इस समय जो शासन में है वह रक्षात्मक मुद्रा में है और जो विपक्ष में है वह आक्रामक मुद्रा में है, 
• लेकिन यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी आर्थिक लाभ सब में बटा है।

इन सभी विरोध एवं समर्थन के पक्ष मे मूल विषय यह है कि अरावली में अवैध खनन रुकना चाहिए। 

सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय-

• क्योंकि अब अरावली को लेकर देश में, मुख्य रूप से राजस्थान, में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 
• इसीलिए 31 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में "नव निर्धारित परिभाषा" एवं अरावली विरोध प्रदर्शनों का, अनुच्छेद 142  के अंतर्गत स्वत संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली परिक्षेत्र में खनन तथा खनन के लिए दिए जाने वाले नवीन पट्टो पर रोक लगते हुए स्थगित अवस्था में कर दिया गया है। 
• सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को "एक नवीन अधिकार प्राप्त समिति Centraled Emporwered committee" का निर्माण कर विषय को और संपूर्णता एवं समग्रता के साथ देखने का निर्णय लिया है जिससे कि अरावली को संरक्षित करते हुए एक सतत निर्णय लिया जा सके।

      

अब हम आशा कर सकते हैं की अवैध खनन कठोर एवं दंडात्मक कार्यवाही के साथ रुक जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन इथोपिया तथा ओमान यात्रा - Pm Narendra Modi visit to Jordan Ethiopia and Oman in Hindi UPSC - तीन देशों जॉर्डन इथोपिया तथा ओमान के दौरे पर जाएंगे PM मोदी - 15 से 18 दिसंबर 2025 के बंदे प्रधानमंत्री जॉर्डन इथोपिया तथा ओमान की यात्रा पर - Jordan in hindi - पश्चिम एशिया और भारत -

 

योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सब उनके नाम से भली-भांति परिचय है किंतु यदि हम अपने आप से पूछे कि किस कारण से हम योगी आदित्यनाथ को जानते हैं तो आप सीधे एवं स्पष्ट रूप से एक वाक्य में बोलेंगे "उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का राज है"।

बुलडोजर अर्थात "अपराध के विरुद्ध सुरक्षा" यानी के योगी आदित्यनाथ को हम अन्य मुख्यमंत्री की तुलना में सुरक्षा की दृष्टि से अधिक सक्षम मानते हैं। 

इसका क्या परिणाम हुआ कि- 

• देर रात में भी भ्रमण विशेष रूप से महिलाओं के लिए संभव हो पाया यानी के एक सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ। 
• तब मुख्यमंत्री के सामने अगली चुनौती है आई कि सुरक्षा का वातावरण तो बना रहा हूं "लेकिन व्यक्ति आवागमन किस उद्देश्य के लिए करेगा"? और 
• तब उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल को बिछाया गया क्योंकि यदि आपको किसी क्षेत्र का विकास करना है तो कुछ मत करिए बस वहां पर एक उचित गुणवत्तापरक सड़क का निर्माण कर दीजिए। 
• परिणाम स्वरूप अन्य आर्थिक गतिविधियां सामूहिक रूप से प्रारंभ हुई और आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद/ Gross Domestic Product-GDP की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। 

मैं इस वाक्यांश के माध्यम से केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि-

• सुरक्षित वातावरण ही आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों की "जनन भूमि/ Germination Ground" बनता है।

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प्रधानमंत्री की -

1. जॉर्डन Jordan 
2. इथोपिया Ethiopia तथा 
3. ओमान Oman यात्रा की यात्रा को हमें इसी परिपेक्ष में देखना होगा।

• 15 से 18 दिसंबर 2025 के बंदे प्रधानमंत्री जॉर्डन इथोपिया तथा ओमान की यात्रा पर रहेंगे।

जॉर्डन/ Jordan 

प्रारंभिक चरण में प्रधानमंत्री जॉर्डन की यात्रा पर जा रहे है जॉर्डन, जैसा कि मानचित्र बता रहा है, पश्चिम एशिया का एक देश है। 

अब पश्चिम एशिया के मानचित्र का अवलोकन करते हैं इस मानचित्र के अनुसार ईरान से पश्चिम एशिया प्रारंभ कर तुर्की तक जा रहा है।

1. इस समय तुर्की पाकिस्तान का  साथ में है 
2. ईरान इजरायल के साथ युद्ध में है। 
3. सऊदी अरब अमेरिका के साथ गठबंधन में मिस्र के साथ खड़ा हुआ है। 
4. इराक में गृह युद्ध की स्थिति है। 
5. सीरिया में भी कुछ समय पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है और बसर अल असद की सरकार, जिसको की RUSSIA की निकटवर्ती माना जाता था उसका स्थानांतरण करके वर्तमान की सरकार अमेरिका के निकट हो गई है। 

What is the difference between the Middle East and West Asia??🤔🤔

       

इस प्रकार पश्चिम एशिया में या मध्य पूर्व एशिया में 

1. सीरिया/ Syria 
2. सऊदी अरब Saudi Arab 
3. कतर/ Qatar और 
4. मिस्र/ Egypt अमेरिका के सहयोगी के रूप में स्थापित है। 
5. तुर्की/ Turkey एवं अज़रबैजान/ Azerbaijan पाकिस्तान/ Pakistan बांग्लादेश/ Banglsdesh तथा चीन/ China के साथ गठबंधन में है।

इस पूरे क्षेत्र में बस एक देश इजराइल/Isreal भारत के सहयोगी के रूप में हमको मिलता है तथा एक देश जो कि महत्वपूर्ण होते हुए भी एक उदासीन देश/Neutral State के रूप में यहां पर स्थापित है उसका नाम जॉर्डन/ Jordan है। 

• पश्चिम एशिया से भारत अपने कुल कच्चे तेल का औसत 40% तेल आयात करता है  
• प्राकृतिक गैस के रूप में यह प्रतिशत 60% तक पहुंच जाता है। 

इस प्रकार भारत की ऊर्जा आवश्यकता एवं निर्भरता पश्चिम एशिया के सहारे है।

इसके साथ ही-

• स्वेज़ की खाड़ी/Gulf Of Suez से प्रारंभ होकर भारत के पश्चिमी तट तक यह पूरा संबंधी क्षेत्र पश्चिम एशिया के प्रभाव में 

• जॉर्डन सैद्धांति रूप से इसराइल/ Isreal और फिलीस्तीन/ Palestine को लेकर "दो राज्य सिद्धांत Two State Theory" को प्रेषित करता है भारत भी इसी सिद्धांत का अनुसरण करता है।

सुरक्षा के वातावरण में निरंतर गिरावट पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व एशिया में भारत के राजनीतिक आर्थिक एवं रक्षा संबंधी हितों को हानि पहुंचा सकता है।

• भारत का यूरोप को होने वाले निर्यात का कुल 80% लाल सागर तथा स्वेज की खाड़ी से होकर जाता है। 
• यूरोप तथा अमेरिका का सम्मिलित भाग भारत के कुल व्यापार का लगभग 34% इसी जल मार्ग के माध्यम से होकर निकलता है। 
• भारत के कुल तेल आयात का लगभग 14 प्रतिशत लाल सागर मार्ग से आता है। 
• लाल सागर मार्ग भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 12% तथा तथा वैश्विक व्यापार का लगभग 30% आयात एवं निर्यात उपलब्ध करवाता है।

इन उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम पश्चिम एशिया का महत्व भारत के परिपेक्ष में समझ सकते हैं।

👉UPSC-भूगोल-सिविल-सेवा-मुख्य-परीक्षा-विगत-वर्ष-प्रश्न-उत्तर-लेखन👀

जॉर्डन की यात्रा-

Jordan Geography Physical Feature Dead Sea Highlands Lake Galilee West Bank

       

• जॉर्डन भारत के मध्य 75 वर्ष के राजनीतिक संबंधों की वर्षगांठ के कार्यक्रम की परिपेक्ष में प्रधानमंत्री जॉर्डन की यात्रा पर है।

    

जॉर्डन का भारत के लिए महत्व/ Jordan Importance for India

      

• जॉर्डन के मानचित्र की स्थिति यूरोप/ Europe, अफ्रीका/ Africa तथा पश्चिम एशिया/ West Asia के मध्य की है, तथा 
• मध्य पूर्व एशिया में यह एकमात्र देश है जो किसी प्रकार के युद्ध या गृह युद्ध की स्थिति में नहीं है। 
• जॉर्डन भारत के समान ही दो राज्य सिद्धांत को मान्यता देता है इसलिए भारत की तरह ही जॉर्डन ने भी फिलीस्तीन/ Philistine को इसराइल/ Israel के साथ-साथ मान्यता दे रखी है। 
• प्रधानमंत्री मोदी इस तथ्य को पहले ही कह चुके हैं कि हम उदासीन राज्य/Neutral State नहीं है बल्कि हम शांति के पक्ष के राज्य हैं।
• जॉर्डन हजरत मोहम्मद की 43 वी पीढ़ी का देश है क्योंकि यहां के राजा हजरत मोहम्मद की 43 वी पीढ़ी से हैं।
• इस प्रकार हजरत मोहम्मद की वंशावली और सुन्नी प्रधान देश होने के कारण यह मध्य पूर्व के क्षेत्र में भारत की मान्यता और अधिक स्थापित करता है। 
• इसी परिपेक्ष को यदि आगे बढ़ाएं तो जॉर्डन भारत की कश्मीर नीति का समर्थन करता है यानी हजरत मोहम्मद की पीढ़ी भारत की कश्मीर नीति के समर्थन में है जो कि अरब मुस्लिम वैश्विक मंच में भारत की मान्यता को प्रबलता प्रदान करता है। 
• जॉर्डन भारत की UNSC की स्थाई सदस्यता का भी निरंतर समर्थन करता है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त पक्ष एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण मध्य पूर्व के क्षेत्र मे भारत के लिए करते हैं। 

आर्थिक पक्ष 

• जॉर्डन का महत्व वहा पर स्थित शैल तेल Shale Oil के माध्यम से आता है जहां वैश्विक स्तर पर इसका स्थान सातवें नंबर का है।
• जॉर्डन की उपयोगिता खाद्य उर्वरक / फास्फेट, फास्फोरिक एसिड तथा पोटाश की आपूर्ति में महत्वपूर्ण है जो की भारत कृषि खाद्य आपूर्ति को संरक्षित करता है।
• भारत जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। 
• लगभग 18000 भारतीय जॉर्डन में निवास करते हैं जो दोनो ही अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हैं।

👉NCERT-भूगोल कक्षा-06 👀

इथोपिया/ Ethiopia

     

• जब इथोपिया इटली के औपनिवेशिक वाद से स्वतंत्र हुआ तब इथोपिया को मान्यता देने में एवं उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने में भारत अग्रणी देश में से एक था।
• वर्ष 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ जहां भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से African Union को G20 का सदस्य बनवाया गया।
• इसके साथी 01-01-2024 से -

1. मिस्र/ Ehypt 
2. ईरान/ Iran तथा 
3. UAE के साथ इथोपिया ब्रिक्स/ BRICS का पूर्णकालिक सदस्य बनता है।

• यह दोनों ही संकेत निश्चित रूप से भारत और इथोपिया के संबंध के विषय में कुछ कहते हैं। 
• भारत इथियोपिया में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश है प्रथम नंबर चीन का है।
• इथियोपिया में अभी तक कोई भी सैन्य केंद्र / Military Base चीन का नहीं बना है तथा जो अमेरिका का था वह भी अब समाप्त हो गया है। 
• अब इस मानचित्र को ध्यान से देखिए जहां लाल सागर क्षेत्र में आदम की खड़ी है यहीं पर Bab Al Mandab की जलसंधि भी हमको मिलती है।

    

• लाल सागर/ Red Sea के इसी क्षेत्र में तथा यमन. Yemen के तटीय क्षेत्र के निकट "हुती विद्रोही/ Houtis Militant" भारतीय मालवाहक जहाज पर हमला करते हैं। 
• उद्देश्य केवल एक भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचा कर उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा पर चोट करना है। 
• इसी मानचित्र के अध्ययन पर हमको एक निकटवर्ती देश जिबूती Djibouti भी मिलता है और यहीं पर चीन का सैन्य बिंदु /Military Base है।
• यद्यपि इथोपिया के साथ हमारा कोई भी सैन्य समझौता नहीं है लेकिन इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जब 15-10-2025 को भारत और इथोपिया के मध्य है संयुक्त रक्षा सहयोग Joint Defense Cooperation -JDC की बैठक आयोजित की गई।
• तो इस प्रकार जैसा कि हम चर्चा करते आ रहे हैं सत्यापित होता है कि आर्थिक प्रगति के लिए "समावेशी रणनीतिक सतत स्थाई सुरक्षा Inclusive Strategic Sustainable Defense Security" होनी आवश्यक है।
• इस कड़ी में इथियोपिया एक महत्वपूर्ण साझेदार देश के रूप में भारत का सहयोगी बनता है।

👉NCERT-भूगोल कक्षा-07 👀

Oman-

• पिछले सप्ताही केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारत/ India-ओमान/ Oman के मध्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA स्वीकृति दी गई है। 
• ओमान यात्रा से पूर्व ओमान का क्या महत्व भारत के लिए है यह उसका एक राजनीतिक संकेत है। 
• मानचित्र का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि "होर्मुज स्थल डमरू मध्य /Strait of Hormuz" की जलसंधि पर ओमान एक महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित है।

• IMEC - India Middle east Europe economic Corridor भारत-मध्य पूर्व-यूरोपीय-आर्थिक-गलियारा को अस्तित्व में लाने के लिए भारतीय परिपेक्ष से ओमान एक महत्वपूर्ण देश है जहां इसकी भौगोलिक स्थिति इसके महत्व को इस मानचित्र के माध्यम से दर्शाती है। 
• ओमान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़े आर्थिक साझेदारों में भारत एक देश है। 
• ओमान भारत का सातवां सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है।
• वर्ष 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा कर चुके हैं जहां 8 महत्वपूर्ण समझौते किए गए थे जिससे प्रमुख रूप से रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, और अंतरिक्ष के समझौते थे। 
• ओमान में कुल भारतीयों की संख्या 8 लाख के निकट है जो कि दोनों देशों के मध्य है एक जीवंत आर्थिक मानवीय एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हैं।
• लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष इथोपिया के साथ ओमान की उपस्थिति में भारत के लिए एक सुरक्षित व्यापार मार्ग स्वेज की खाड़ी से लाल सागर तथा अदन की खाड़ी होते हुए भारत तक सुनिश्चित करना है। 

     

• इस मानचित्र में हम एक बंदरगाह Duqm Port के नाम से देख रहे हैं वर्ष 2018 में ओमान में भारतीय नौसेना को यहां पर अपने सेना सहयोग गतिविधियों के लिए स्वीकृति दी है। 
• इसके साथ ही भारत इस बंदरगाह का उपयोग भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे के लिए भी कर सकता है। 
• इस प्रकार अब हम समझ पाते हैं कि भले ही ओमान भारत के आर्थिक गलियारे का भाग नहीं है लेकिन एक निकटवर्ती अनुपूरक महत्वपूर्ण साझेदार अवश्य है। 
• इस प्रकार ओमान की भौगोलिक स्थिति जहां लाल सागर से अदन की खाड़ी तक रक्षा उपलब्ध कराएगी वहीं आर्थिक गलियारे के लिए आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

इस कारण से पश्चिम/मध्य पूर्व एशिया अस्थिर रहता है।

Energy Geo-Politics of West Asia

Reason of Middle East INSTABILITY

    

पश्चिम एशिया निरंतर पश्चिम के "वैश्विक कूटनीतिक हस्तक्षेप सिद्धांत Boiling Pot Strategy" के अंतर्गत निरंतर जव्लनशील अवस्था में रहता है। चीन का निरंतर बढ़ता हुआ हस्ताक्षेप तथा अमेरिका/ पश्चिमी देश के पारंपरिक कूटनीतिक सिद्धांत इस क्षेत्र को निरंतर जव्लनशील बनाए रखते हैं।

भारत इन परिस्थितियों को एकल बल के रूप में पलट नहीं सकता है लेकिन कूटनीतिक माध्यम से एक मध्य मार्ग Middle Path अवश्य खोज सकता है जो कि लगभग उसने खोज लिया है इसी को अधिक शक्तिशाली तथा स्थाई बनाए रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जॉर्डन इथोपिया तथा ओमान का प्रवास/ यात्रा की जा रही है।

भविष्य के लिए इसको और सतत किस प्रकार किया जा सकता है इसका पक्ष समझ सकते हैं कि यह तीनों ही देश वैश्विक दक्षिण/ Global South के अंग है और भारत इस समय वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व कर रहा है। 

इन दोनों उपयुक्त परिपेक्ष में प्रधानमंत्री की है यात्रा भारतीय कूटनीति के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।